साल 2026 में राशन कार्ड व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरों के अनुसार 10 फरवरी 2026 से पात्र राशन कार्ड धारकों को सस्ते या मुफ्त अनाज के साथ कैश बेनिफिट भी दिया जा सकता है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जरूरतमंद परिवारों तक मदद सीधे पहुंचे और उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करने की सुविधा मिले।
अब तक राशन कार्ड के माध्यम से गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। लेकिन बदलते समय में केवल अनाज से सभी जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। परिवारों को दाल, तेल, मसाले, दूध, दवाइयां और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। इसी कारण सरकार राशन प्रणाली में कैश ट्रांसफर को जोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि परिवार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकें।
नई नीति के तहत पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य किया जा रहा है। e-KYC के जरिए राशन कार्ड की जानकारी आधार से सत्यापित की जाएगी, जिससे फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड को हटाया जा सके। कई राज्यों में e-KYC की अंतिम तिथि फरवरी 2026 के अंत तक बताई जा रही है। यदि समय पर सत्यापन नहीं कराया गया तो लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है।
सरकार Direct Benefit Transfer यानी DBT प्रणाली को मजबूत कर रही है। पात्र परिवारों के बैंक खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। कुछ राज्यों में डिजिटल कूपन या ई-वाउचर सिस्टम का भी परीक्षण चल रहा है, जिसे भविष्य में कैश या डिजिटल भुगतान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और जिनकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सही है। राशन कार्ड को आधार और बैंक खाते से लिंक करना जरूरी हो सकता है। यदि बैंक खाता लिंक नहीं है तो DBT का पैसा प्राप्त नहीं हो पाएगा।
सरकार का लक्ष्य राशन प्रणाली को अधिक लचीला, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है ताकि सहायता सही लाभार्थियों तक पहुंचे। समय पर दस्तावेज अपडेट कराना और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेना आवश्यक है।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। राशन कार्ड से जुड़ी कैश बेनिफिट योजना के नियम, तिथि और पात्रता राज्यों के अनुसार अलग हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
